डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। […]
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Tata Housing announces new scheme with zero stamp duty for homebuyers | Real Estate: टाटा हाउसिंग ने होमबायर्स के लिए ज़ीरो स्टांप ड्यूटी के साथ एक नई योजना की घोषणा की
डिजिटल डेस्क, मुंबई। टाटा हाउसिंग ने ज़ीरो स्टांप ड्यूटी के साथ एक नई योजना की घोषणा की है। ये योजना उन ग्राहकों के लिए जो महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान का लाभ उठा रहे हैं। यह महाराष्ट्र सरकार के स्टाम्प शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने के निर्णय […]
SC okays SBICAP’s proposal to fund six stalled project of Amrapali Group | Real Estate: आम्रपाली ग्रुप के छह अटके प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करेगा SBI कैपिटल, सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। SBI कैपिटल आम्रपाली ग्रुप के छह अटके प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लगभग 7000 आवासीय इकाइयों की फंडिंग की रुकावट को दूर करते हुए हजारों घर खरीदारों को राहत दी। जस्टिस अरुण मिश्रा और यू यू ललित की बेंच ने चार हफ्ते के भीतर कानूनी ढांचा अदालत के […]
SC orders DLF Southern Homes to pay 6% interest on flat’s cost for delay | Real Estate: समय पर फ्लैट नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, DLF सदर्न होम्स को देना होगा 6% सालाना ब्याज
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। समय से ग्राहक को पजेशन नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने डीएलएफ सदर्न होम्स को हर्जाना देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने DLF को आदेश दिया है कि वह 6 फीसदी सालाना ब्याज बॉयर्स को दे। DLF को यह पेमेंट एक महीने में करना होगा। इससे ज्यादा देरी होने […]
Maharashtra plans commercial, residential development at Mumbai’s CSMT station | महाराष्ट्र: मुंबई के CSMT स्टेशन पर कमर्शियल, रेसिडेंशियल डेवलपमेंट की योजना, मंगाई गई बोलियां
डिजिटल डेस्क, मुंबई। इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (IRSDC) दक्षिण-मुंबई में प्रतिष्ठित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर कमर्शियल और रेसिडेंशियल डेवलपमेंट की योजना बना रहा है। यह डेवलपमेंट पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में किया जाएगा। इसके लिए बोलियां भी आमंत्रित की गई है। बता दें कि यह विक्टोरियन गॉथिक शैली में निर्मित 130 साल पुरानी राजसी […]
UP-RERA gives Parsvnath Developers, others one-month to settle all disputes | Real Estate: UP-RERA ने पार्श्वनाथ समेत अन्य डेवलपर्स को एक महीने का समय दिया, पजेशन और रिफंड नहीं दिया तो लेगेगा जुर्माना
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP-RERA) ने पार्श्वनाथ समेत कुछ अन्य डेवलपर्स को पजेशन और रिफंड देने के लिए एक महीने का समय दिया है। RERA ने सभी प्रमोटर्स को दो सप्ताह के भीतर पोर्टल पर अपने आदेश अनुपालन के प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इन डेवलपर्स में पार्श्वनाथ […]
Builders get extension to complete pending projects in Noida till December 2021 | Real Estate: नोएडा में बिल्डरों को मिला एक्सटेंशन, 31 दिसंबर 2021 तक पूरे करने होंगे प्रोजेक्ट
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नोएडा अथॉरिटी ने मंगलवार को एक दर्जन से अधिक बिल्डरों के लिए पेंडिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए समय सीमा 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दी। जीरो पीरियड पॉलिसी के तहत यह समय सीमा बढ़ाई गई है। इन बिल्डरों ने पहले जून 2021 के अंत तक घरों की डिलीवरी का […]
Gujarat approves construction of high-rises of over 70 floors in five cities | Real Estate: अब गुजरात के इन पांच शहरों में बन सकेंगी 70 फ्लोर से ज्यादा की इमारतें, सरकार की मंजूरी
डिजिटल डेस्क, गांधी नगर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने राज्य के पांच प्रमुख शहरों में 70 मंजिलों या उससे अधिक की इमारतों के निर्माण को मंजूरी दी है। सरकार ने मंगलवार को ये जानकारी दी। नए नियम उन संरचनाओं पर लागू होंगे जिनकी 100 मीटर से अधिक हाइट हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार, राज्य […]
NCLAT sets aside insolvency proceedings against Ansal Properties & Infrastructure | Real Estate: NCLAT ने अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर रोक लगाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने शुक्रवार को अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ इनसॉल्वेंसी की कार्यवाही को अलग रखा और फैसला सुनाया कि कंपनी के प्रबंधन को उसके बोर्ड को वापस सौंप दिया जाए। NCLAT की तीन सदस्यीय बेंच ने ऑबजर्व किया कि डिक्री होल्डर को किसी कंपनी […]
At Jaypee Wish Town, registrations can now begin for completed flats | Real Estate: जेपी विश टाउन में कम्प्लीट फ्लैटों के रजिस्ट्रेशन शुरू, सेल ने बायर्स को पैसे जमा करने को कहा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अनुज जैन को पिछले हफ्ते जेपी विश टाउन प्रोजेक्ट के इंटरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) के रूप में बहाल किया था। इसके साथ ही अब, रजिस्ट्रेशन सेल ने बायर्स को पैसे जमा करने और अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने के लिए कहा है। सुनवाई की अगली तारीख 31 अगस्त […]