नई दिल्ली, 2 अगस्त (आईएएनएस)। नीति आयोग ने देश में वित्तीय समावेशन की जरूरत महसूस करते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय कर डाक बैंक (पोस्टल बैंक) बनाए जाने का सुझाव दिया है।
सूत्रों ने बताया कि हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय को दिए प्रेजेंटेशन में नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि देश में जो 1.5 लाख से ज्यादा डाकघर हैं, उन्हें प्रस्तावित डाक बैंक के लिए निर्गम केंद्र (आउटलेट) बना दिया जाए।
थिंक टैंक (नीति आयोग) ने यह सुझाव भी दिया है कि बैंक लाइसेंस प्राप्त करने के नियमों को आसान बनाया जाए।
एक और बड़ी सिफारिश यह की गई है कि तीन बैंकों- पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का निजीकरण कर दिया जाए।
ये सुझाव ऐसे समय में आए हैं, जब नई विनिवेश नीति पर काम चल रहा है और सरकार पहले से ही बैंकिंग और बीमा क्षेत्र को इसके दायरे में लाने की सोच रही है।
संभावना है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए। जाहिर है, इसकी आलोचना होगी और बैंकों के कर्मचारी यूनियन विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं।
मई में आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज की घोषणा के दौरान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि केंद्र सरकार नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति लाएगी, और सभी क्षेत्रों को निजी क्षेत्र में बदला जाएगा।
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