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Justin Trudeau, other Canadian leaders’ comments on farmers protest ill-informed, unwarranted says India | Farmers Protest: कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो का किसान आंदोलन पर कमेंट, भारत ने बताया गैरजरूरी



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। किसान आंदोलन पर कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के कमेंट को भारत सरकार ने गैरजरूरी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमने कुछ कनाडा के नेताओं की भारत के किसानों के बारे में टिप्पणियां सुनी हैं जो गलत सूचना पर आधारित हैं। ऐसे बयान गैर जरूरी हैं, वो भी तब जब किसी लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मुद्दों से जुड़े हो। अच्छा तो यही होगा कि कूटनीतिक स्तर की बातचीत को राजनीतिक मकसद से गलत तरीके से पेश नहीं किया जाए।

क्या कहा जस्टिन ट्रूडो ने?
बता दें कि ट्रूडो ने गुरुपूरब के मौके पर कनाडा के लोगों, खासकर सिखों को शुभकामना संदेश दिया था। इसी दौरान उन्होंने किसान आंदोलन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हालात बेहद चिंताजनक हैं। ट्रूडो ने कहा, ‘हम परिवार और दोस्तों को लेकर परेशान हैं। कनाडा हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के अधिकार का बचाव करेगा। हम बातचीत में विश्वास करते हैं। हमने भारतीय प्रशासन के सामने अपनी चिंताएं रखी हैं। यह वक्त सबके साथ आने का है। बता दें कि सिर्फ कनाडाई पीएम ही नहीं बल्कि कनाडा सरकार के कई मंत्री और अन्य नेताओं ने भी भारत में किसान प्रदर्शन के मुद्दे को उठाया था। कनाडा के अलावा ब्रिटेन के कुछ नेताओं ने भी ट्वीट कर किसानों पर हुए एक्शन की निंदा की है।

ट्रूडो से पहले कनाडा के रक्षामंत्री हरजीत सिंह ने ट्विटर पर लिखा था- ‘भारत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर क्रूरता दिखाना परेशान करने वाला है। मेरे क्षेत्र के कई लोगों के परिवार वहां हैं और उन्हें अपने लोगों की चिंता है। स्वस्थ लोकतंत्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत देते हैं। मैं इस मूलभूत अधिकार की रक्षा की अपील करता हूं।’

बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने कृषि सुधारों के लिए 3 कानून द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फेसिलिटेशन) एक्ट; द फार्मर्स (एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑफ प्राइज एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेस एक्ट और द एसेंशियल कमोडिटीज (अमेंडमेंट) एक्ट बनाए है। इनके विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान पिछले दो महीनों से सड़कों पर हैं। किसानों को लगता है कि सरकार MSP हटाने वाली है, जबकि खुद प्रधानमंत्री इससे इनकार कर चुके हैं।



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